आज के समय में itr filing को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग यह मान लेते हैं कि जब तक टैक्स नहीं देना है तब तक इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत भी नहीं है। यही सोच आगे चलकर भारी नुकसान का कारण बनती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों में हर तारीख हर शब्द और हर बिंदु का खास मतलब होता है। अगर किसी एक जरूरी डेट को भी आपने हल्के में ले लिया तो आगे चलकर पेनल्टी इंटरेस्ट और कई बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए itr filing से जुड़ी तारीखों और नियमों को सही तरीके से समझना बेहद जरूरी हो जाता है।
इनकम टैक्स की तारीखें समझना क्यों जरूरी है
इनकम टैक्स में तारीखें सिर्फ कैलेंडर की डेट नहीं होतीं। हर डेट के पीछे एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। अगर किसी तय तारीख तक जरूरी काम नहीं किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई हो सकती है। इसलिए itr filing से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी तारीख किसके लिए है और उस तारीख का महत्व क्या है।
क्या हर किसी के लिए ITR भरना जरूरी है
यह समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति के लिए itr filing अनिवार्य नहीं होती। कुछ लोगों के लिए यह जरूरी होती है और कुछ लोगों के लिए नहीं। यह पूरी तरह आपकी सालाना इनकम और कुछ खास स्थितियों पर निर्भर करता है।
₹2.5 लाख से कम इनकम वालों का केस
अगर आपकी सालाना इनकम ₹2.5 लाख से कम है तो सामान्य तौर पर आपको itr filing करने की जरूरत नहीं होती। इस स्थिति में न तो टैक्स देना होता है और न ही रिटर्न भरना जरूरी होता है। लेकिन एक खास केस ऐसा है जहां ₹2.5 लाख से कम इनकम होने के बावजूद itr filing जरूरी हो जाती है।
TDS कटने की स्थिति में ITR क्यों जरूरी है
अगर आप किसी तरह की नौकरी या सर्विस करते हैं जैसे डिलीवरी बॉय और आपकी सैलरी ₹15,000 महीना है और आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी से TDS काट रहा है तो वह TDS इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला जाता है। यह TDS आपका पैसा है जिसे आप तभी वापस ले सकते हैं जब आप itr filing करते हैं। अगर आपने रिटर्न नहीं भरा तो साल भर कटा हुआ TDS आपको वापस नहीं मिलेगा।
₹15,000 सैलरी का उदाहरण
मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी ₹15,000 महीना है और 10 प्रतिशत TDS कट रहा है। हर महीने ₹1,500 कटे और पूरे साल में ₹18,000 TDS कट गया। अगर इस व्यक्ति ने itr filing नहीं की तो यह ₹18,000 उसे वापस नहीं मिलेगा। इसलिए कम इनकम होने के बावजूद ऐसे मामलों में itr filing जरूरी हो जाती है।
₹2.5 लाख से ज्यादा इनकम वालों के लिए नियम
अगर आपकी सालाना इनकम ₹2.5 लाख से ज्यादा है तो itr filing करना जरूरी हो जाता है। यहां यह जरूरी नहीं कि टैक्स बने ही बने लेकिन रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है।
ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का फर्क
ओल्ड टैक्स रिजीम में ₹2.5 लाख से ज्यादा इनकम होने पर itr filing जरूरी है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में ₹3 लाख से ज्यादा इनकम होने पर रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आपकी इनकम ₹3 लाख से कम है और TDS नहीं कटा है तो itr filing जरूरी नहीं होती।
TDS रिफंड की सही जानकारी
बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि उनकी सैलरी या फीस से जो TDS कटता है वह पैसा सरकार से वापस मिल सकता है। अगर itr filing नहीं की गई तो यह पैसा सरकार के पास ही रह जाता है। इसलिए TDS कटा है या नहीं यह जानना और उसके अनुसार itr filing करना बहुत जरूरी है।
ITR के केस कितने प्रकार के होते हैं
इनकम टैक्स में मुख्य रूप से दो तरह के केस होते हैं। एक नॉन ऑडिट केस और दूसरा ऑडिट केस। दोनों की तारीखें और नियम अलग अलग होते हैं।
नॉन ऑडिट केस क्या होता है
नॉन ऑडिट केस आम सैलरीड लोगों और छोटे कारोबार करने वालों के लिए होता है जिनकी सालाना इनकम या टर्नओवर कम होता है। ऐसे लोगों के लिए itr filing की तारीखें अलग तय की जाती हैं।
ऑडिट केस क्या होता है
जिन लोगों की सालाना इनकम या टर्नओवर ज्यादा होता है उनके लिए ऑडिट केस बनता है। इसमें ज्यादा जांच होती है ज्यादा डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और प्रोसेस लंबा होता है इसलिए इनके लिए itr filing की तारीख भी अलग होती है।
नॉन ऑडिट केस में ITR भरने की तारीख
नॉन ऑडिट केस में सामान्य तौर पर itr filing की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है जिसे आगे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया जाता है। इस अवधि में रिटर्न भरने पर कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं लगता।
ऑडिट केस में ITR भरने की तारीख
ऑडिट केस में itr filing की नॉर्मल तारीख 31 अक्टूबर होती है और इसे बढ़ाकर 10 दिसंबर तक किया जाता है। इस अवधि में रिटर्न भरने पर कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट नहीं लगता और लॉस कैरी फॉरवर्ड का लाभ भी मिलता है।
समय पर ITR भरने के फायदे
अगर तय समय सीमा के अंदर itr filing कर दी जाए तो कोई लेट फीस नहीं लगती। कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। लॉस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है और TDS या एक्स्ट्रा टैक्स का रिफंड भी जल्दी मिल जाता है।
लॉस कैरी फॉरवर्ड का मतलब
अगर किसी साल आपको बिजनेस ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ है तो उसे अगले साल के मुनाफे से एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन यह सुविधा तभी मिलती है जब itr filing समय पर की गई हो।
बिलेटेड रिटर्न क्या होता है
अगर आपने नॉर्मल ड्यू डेट के बाद लेकिन 31 दिसंबर से पहले itr filing की तो इसे बिलेटेड रिटर्न कहा जाता है। इसमें कुछ नुकसान और अतिरिक्त खर्च झेलने पड़ते हैं।
बिलेटेड रिटर्न में लगने वाली फीस
अगर आपकी इनकम ₹5 लाख से ज्यादा है तो ₹5,000 लेट फीस लगती है। अगर इनकम ₹5 लाख से कम है तो ₹1,000 की लेट फीस लगती है।
बिलेटेड रिटर्न में इंटरेस्ट
लेट फाइलिंग के कारण बचे हुए टैक्स पर 1 प्रतिशत प्रति माह के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। जितने महीने की देरी होगी उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा।
बिलेटेड रिटर्न के नुकसान
बिलेटेड रिटर्न में लॉस कैरी फॉरवर्ड का लाभ नहीं मिलता। रिफंड मिलता है लेकिन देर से मिलता है। कुल मिलाकर यह समय पर itr filing न करने का नुकसान होता है।
31 दिसंबर के बाद ITR न भरने का अंजाम
अगर 31 दिसंबर के बाद भी itr filing नहीं की गई तो ऑनलाइन पोर्टल पर रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन बंद हो जाता है। इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ सकता है।
नोटिस के बाद ITR भरने की स्थिति
नोटिस आने के बाद ही रिटर्न भरने का मौका मिलता है। यह प्रोसेस मुश्किल होता है। सीए की फीस ज्यादा लगती है। पेनल्टी और इंटरेस्ट अलग से लगता है।
भारी पेनल्टी और इंटरेस्ट
31 दिसंबर के बाद कम से कम ₹10,000 की पेनल्टी लग सकती है। इंटरेस्ट कंपाउंड होकर लगता है। रिफंड का हक पूरी तरह खत्म हो जाता है।
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का खतरा
इस स्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपके टैक्स का अनुमान लगाता है। जो टैक्स तय किया जाता है वही आपको भरना पड़ता है और उस पर सवाल करने का अधिकार नहीं रहता।
अपडेटेड रिटर्न ITR-U क्या है
ITR-U यानी अपडेटेड रिटर्न असेसमेंट ईयर के खत्म होने के बाद 24 महीने तक भरी जा सकती है। लेकिन यह सुविधा सामान्य केस में नहीं मिलती बल्कि नोटिस के बाद मिलती है।
12 महीने के अंदर ITR-U भरने पर
अगर 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न भरी जाती है तो टैक्स अमाउंट का 25 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी लगती है। इसके अलावा लेट फीस और इंटरेस्ट भी देना पड़ता है।
12 से 24 महीने में ITR-U भरने पर
अगर 12 से 24 महीने की देरी हो जाती है तो टैक्स अमाउंट का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पेनल्टी लगती है। कुल मिलाकर खर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
ITR-U में सबसे बड़ा नुकसान
ITR-U के केस में टैक्स रिफंड बिल्कुल नहीं मिलता। लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होता और स्क्रूटनी का जोखिम बहुत बढ़ जाता है।
समय पर और देर से ITR भरने की तुलना
अगर समय पर itr filing कर दी जाए तो कोई लेट फीस नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं और पूरा रिफंड मिल जाता है। बिलेटेड रिटर्न में कुछ नुकसान होता है लेकिन 31 दिसंबर के बाद स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और भारी आर्थिक बोझ पड़ता है।
Conclusion
कुल मिलाकर साफ है कि itr filing में 31 दिसंबर एक बेहद क्रूशियल तारीख है। इस तारीख को हल्के में लेना भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए किसी भी स्थिति में 31 दिसंबर से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। अगर कुछ समझ में न आए तो आगे आने वाले सेशन में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम का फर्क विस्तार से समझाया जाएगा।
